-भरत दाहाल-
मधेसीहरूले भन्दा दशकौँ पहिलेदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा जातीय राज्यको माग गर्ने जनजाति-आदिवासी समूहहरूको आवाज ओझेलमै रहनु तर विगत डेढ वर्षयता जोर पक्रेको 'मधेस कार्ड'ले राष्ट्रिय राजनीति अवरुद्ध पार्ने गरी हैसियत प्राप्त गर्नुका पछाडि बाह्य आशीर्वाद रहेको कुरा त भारतीय दूतावासभित्र भएको अघिल्लो सहमतिले प्रस्ट पारसिकेको छ।
भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई सार्वभौम सत्य देखाउनका लागि नेपालभित्र लामो समयदेखि भौगोलिक-सांस्कृतिक प्रचारयुद्ध लादिएको छ। तीनतिरबाट भारतले घेरिएको र धार्मिक-सांस्कृतिक रूपमा भारतसँग अभिन्न रहेका कारणले भारतको भूमिकालाई अन्य राष्ट्रसरह लिन सकिँदैन भन्ने राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी धारा नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यस तर्कलाई सत्य मान्ने हो भने नेपाल कहिल्यै स्वाधीन हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षनिस्कन्छ। यही सिद्धान्तका प्रभावमा परेर कतिपय दलहरू भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध मौन रहँदै आएका छन्।
भारतीय हस्तक्षेप, संविधानसभाको बैठकलाई अवरुद्ध पार्ने र समग्र मधेसमा राजनीतिक सहमति बनाउन दबाब दिने स्तरमा ओर्लेपछि प्रत्येक दलहरूभित्र ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ। तर, यस ध्रुवीकरणले सैद्धान्तिक जग प्राप्त गरसिकेको छैन। यसलाई सैद्धान्तिक जगमा उठाउन राष्ट्र र राष्ट्रियता, दलीय राजनीति र विदेश नीतिबीचको भिन्नता, औपनिवेशिक देशमा राष्ट्रिय आन्दोलनको अर्थ र महत्त्व, विदेश नीतिको राष्ट्रिय आधार आदिका बारेमा सार्वजनिक बहसलाई तीव्रता दिनुपर्छ। देश सञ्चालन गर्ने वास्तविक मान्यताहरूलाई तोडेर दलका नाममा स्वेच्छाचारिता देखाउँदै जाने चिन्तनले देशलाई पनि राख्दैन र तिनीहरू आफैँलाई पनि राख्ने छैन।
मधेस मुद्दाको भूराजनीतिक पाटो
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रयास सुरु हुनेबित्तिकै 'समग्र मधेस एक प्रदेश'को मुद्दाले संविधानसभालाई असान्दर्भिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो। यो मुद्दा जटिल मात्र बन्दै गएको छैन कि नेपालको सार्वभौम जीवनका लागि निर्णायक युद्धझैँ देखिन पनि थालेको छ।
उत्पत्तिका हिसाबले मधेस राजनीति धेरै पुरानो भएको छैन। भारतद्वारा सञ्चालित भनेर आजीवन विवादित सद्भावना पार्टीका दिवङ्गत नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले आफूलाई मधेसीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हिन्दी भाषालाई नेपालको राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्ने कुरा पटकपटक उठाउने गर्थे तर समग्र मधेसको राजनीति उनले समेत गरेका थिएनन्। माओवादीको शान्तिपूर्ण दिशातर्फअवतरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय राज्यहरूको मागको छायामा खेल्दै उम्रेका विविध प्रकारका अवधारणाहरूमध्येको एक हो- समग्र मधेस एक प्रदेश।
मधेसीहरूले भन्दा दशकौँ पहिलेदेखि फाट्टफुट्ट रूपमा जातीय राज्यको माग गर्ने जनजाति-आदिवासी समूहहरूको आवाज ओझेलमै रहनु तर विगत डेढ वर्षता जोर पक्रेको 'मधेस कार्ड'ले राष्ट्रिय राजनीति अवरुद्ध पार्ने गरी हैसियत प्राप्त गर्नुका पछाडि बाह्य आशीर्वाद रहेको कुरा त भारतीय दूतावासभित्र भएको अघिल्लो सहमतिले प्रस्ट पारसिकेको छ।
साँच्चै भन्ने हो भने संविधानसभाको अहिलेको दुरावस्था पूर्वानुमानित थियो। नेपालमा यो अवस्था पैदा हुनेवाला छ भन्ने कुराका प्रशस्त सङ्केतहरू दुई वर्षपहिलेदेखि प्रस्ट रूपमा देखा पर्दै आएका थिए। नागरकिता ऐन, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, 'पहाडीवाद'विरुद्ध तराईमा सुरु भएको राष्ट्रिय पार्टीहरुको स्खलन र मधेसी दलहरूको उत्थान, संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा भएको मधेसी आन्दोलन, सातदलीय संरचनालाई नाघेर मधेसीहरूसँग काङ्ग्रेसद्वारा लुकीछिपी गरिएको वार्ता र भारतीय दूतावासभित्र काङ्ग्रेससँग भएको सहमतिलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा अनुमोदन आदि सबै बनिबनाउजस्तो लाग्ने घटनाहरू थिए। ती सबै दिल्ली र पटनाका बैठकहरूमा तय भएका एजेन्डा थिए भन्ने तथ्य सञ्चारमाध्यमहरूमा आइसकेका मात्र छैनन् कि यसलाई कतिपय तराई मूलका नेताहरूले सार्वजनिक पनि गरसिकेका छन्। यस अवस्थामा मधेस कार्डलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नले नै यसको ठीक समाधान दिनसक्छ। ...read more... |
